June 12, 2026 4:42 pm

ਪਿੰਡ ਬਖੋਰਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪਲਸ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲਖੁਆਰ

Page-1_33 ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਸਤਬੰਰ (ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰੀ)- ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਖੋਰਾਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ  ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ 72 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਪਲਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਕਿਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ  ਰੁਪਏ ਅਜ਼ਾਈ ਖਰਚ ਕੇ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਧੇਰ ਰਾਜਾ ਚੌਪਟ ਨਗਰੀ ਦਾ ਪਰੱਤਖ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਬਖੋਰਾਂ ਕਲਾਂ

ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ  ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਕੇਸ ਰਸੂਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਰਹਿਮ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਾ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਵੀਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪਿੰਡ ਬਖੋਰਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ  ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ 1960 ਅਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1960 ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ  ਪਟਿਆਲਾ ਪਾਸੋਂ 100 ਵਿਘਾ 16 ਵਿਸਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਵੇਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੈਪਸੂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(3) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ  ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ  ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ , ਜਿਸਦੇ ਨੰਬਰ 93//02/2,3 ਤੋਂ 9,12 ਅਤੇ 13 ਕੁਲ ਰਕਬਾ 72 ਕਨਾਲ  13 ਮਰਲੇ ਫਾਲਤੂ  ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ  ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ  ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਉੱਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਲੈਕਟਰ ਪਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ  ਉਕਤ  ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼  ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਤਰਾਜ਼  ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਦਰਸਾਹਿਆ ਗਿਆ  ਸੀ, ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ  ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਉਜ਼ਰ ਨੂੰ  ਬਿਨ੍ਹਾਂ  ਸਬੂਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ  ਦਿੱਤਿਆ 23 ਅਕਤੂਬਰ  89  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤ  ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 11 ਦਸਬੰਰ 1996 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਪਾਸ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤ ਸਮੇਤ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ , ਬਖੋਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ ਦੀ  72 ਕਨਾਲ 13 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਨਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 28 ਜੂਨ 89 ਵਾਲੇ ਹਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ  ਹੁਕਮ  ਵਿੱਚ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀ ਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ  ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਗਜਾਂ  ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ   ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਘੋਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਲੈਕਟਰ  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ  ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਹਿਰਾਂ ਵਲੋ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ  ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ  ਨੰਬਰ 22 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਮਿਤੀ 9 ਦਸਬੰਰ 2010 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ  ਵਾਸੀ ਹਰਨਾਮ  ਨਗਰ ਤਹਿ  ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ  ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੰਡ  ਬਖੋਰਾਂ ਕਲਾਂ  ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀ ਸੀ  ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਮਂੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ 1960-61 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼  ਦਿਖਾਇਆ  ਗਿਆ ਸੀ  ਨੂੰ ਵੀ  ਨਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਦਿਆਲ ਸਿੰਘ  ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ  ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ  ਉਹ ਉਕਤ  ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਿੰਡ  ਬਖੋਰਾਂ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਾਬ ਹੈ। ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟ ਰਹੇ ਅਤੇ  ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੀੜਤਾਂ , ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ  , ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ , ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੁਤੱਰਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼  ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ , ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰਾਨ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ , ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ  ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ  ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਬਖੋਰਾ ਕਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜ਼ਸਵੰਤ  ਕੁਮਾਰ ਜਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ  ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ  ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਂਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ 28 ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ  ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ  ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ  ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਰੋਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੱਰਥ  ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ  ਪਾਸੋਂ ਤੱਥਾਂ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਜੱਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

Send this to a friend