ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ-ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ 14 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ (ਪੀ. ਟੀ. ਲਾਇਵ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਗਹਿਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਚਰਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਆਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾਗੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤ 2004 ਦੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਤਸਲੀਮੁਦੀਨ, ਫਾਤਮੀ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰੀ ਓਮਾ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਲ 13 ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਮਲੇ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 6 ਮਾਮਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਹਨ।



