April 15, 2024 10:12 am

ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮ-1958’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮ-1958’ (ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 22 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 23 ਅਤੇ 24 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 45-60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੰਗਾ/ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ/ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ/ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ/ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਭਾਵ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Send this to a friend