ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 3.37 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤਜਰਬਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 73ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 3.37 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਮੈਨਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 73ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਦਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
