ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ।.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।
.jpg)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ
ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ 2023 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ
ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ 2023 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ
ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਹਨ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.25 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 36 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲਗਪਗ 66 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 27 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ 26 ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ 26 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019, ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ (ਤੀਜਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਆਰਡਰ (ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
