ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
