ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 4.90 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 4.90 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਭਾਰਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
