ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪ
ਘਨੌਲੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2015 ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਣ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੋਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਚਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੇਲ-ਸ਼ਿਪ-ਰੇਲ (ਆਰਐੱਸਆਰ) ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਐੱਸਆਰ ਮੋਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਆਰ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ’ਚ ਲਗਪਗ 1600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁੱਲ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਵਿਪਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਸਈ ਸਿਵਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
