February 3, 2023 7:22 pm

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿ ਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿ ਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰਬੀਡ ਐਕਟ, 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ‘ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਬੀਡੀ ਐਕਟ 1969 ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਬੀਡੀ ਐਕਟ 1969 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Send this to a friend