ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ AFCRA, 2010 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ, ਹੋਟਲ ਠਹਿਰਣ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਐਫਸੀ- ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
