ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ : ਨਾਲਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ
ਨਾਲਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਨਵੀਰ ਵਸ਼ਿਸਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈਸਨ ਜੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਚੀਫ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ, ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ), ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ, ਮਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟੇ੍ਟ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 8 ਬੈਂਚ, ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਬੈਂਚ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ 2 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੀਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 4998 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ । ਉਨਾਂ੍ਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਰਜੈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ 15100 ਤੇੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
