ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ : ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਅਲੋਪ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਗੁੱਝਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ।ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਬੂਲਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੋਲੇ  15 ਤੋਂ 50 ਬੈੱਡ ਤੱਕ ਦੇ ਖੋਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਇਲਾਜ -ਕੇਂਦਰ ਕਾਫੀ ਹਨ ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਲਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ।ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਜ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟਾਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ,ਡਾਕਟਰ,ਕੌਂਸਲਰ,ਨਰਸ ਆਦਿ ਪੁਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ  ਔਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੜ-ਹੁੜ ਕੁੱਟਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋੜ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਰਿੱਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜੋ ਕਿ 1ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ। ਦੀ ਂਪੰਜਾਬ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2011 ਅਤੇ 19.1.2011 ਅਨੁਸਾਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਭੁਚਾਲ ਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿੱਜ ਸੀ।ਧਰਾਤਲ’ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੰਗੇ ਧੜ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ  ਹੋਣਾ ਸੀ।ਪਰ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ,ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ  ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ,ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ,ਯੋਗਵਿਗਿਆਨ ,ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਣ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਕਲ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਸਬੂਤ ਸਹਿਤ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 2 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਠਅਸੀਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਜਾਂ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ,ਯੋਗਾ , ਗੁਰਬਾਣੀ-ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੂੰਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਹੀ ਜਰੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਉਲੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਆਰ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਬੈਡ ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਗ-ਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਹੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤ,ਬੈਡ,ਫਰਨੀਚਰ,ਬਿਜਲੀ,ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨੂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ’ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ  ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆ ਸਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜ਼’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ? ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ-ਸਿਧ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਨੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹਨ,ਇੰਝ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਤਕੜਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੈ,ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਤੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ 17 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ 15000 ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ 666 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 666 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 9900000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 3300000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ/ਮੰਦਰਾਂ,ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਭਧ ਇਮਾਰਤਾਂ,ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਫਤਾ ਵਿਚੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ,ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੂਟਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦ ੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੰਗਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ,ਲੇਖ ਛਪੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ,ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ ਂਕੀਤੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਲੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਵੇਗੀ,ਐਸੀ ਦੁਹਾਈ ਪੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।
ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜਿਸਟ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਕੌਂਸਲਰ
ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.)
ਸੰਪਰਕ : 98554-40151