ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
ਚੰਡੀਗੜ, 29 ਅਕਤੂਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਾਤਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਸੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
