ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ”?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਸਮਝੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 254 (II) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪਣੀ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ’ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।
