ਕਿਹਾ ਕਥਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਟਾਲੇ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਟਾਲੇ ਅਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਲੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੌੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਿੰਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸ਼੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ, ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਲਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤਿੰਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਜ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੱਲੇ-ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰ ਦੀ ਚੀਕਣ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਦੱਸਣਯਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਘਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 64 ਕਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
