ਕੋਈ ਤਿੰੰਨ-ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਜਿਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਪੁਰ ਰਾਜਸੀ ਸਮੀਕਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ! ਇਸ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿਤਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 23 ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ 58 ਸੀਟਾਂ ਛਡਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਕਮਾਨ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਗਠਜੋੜ (ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ) ਦੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤਹਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 58 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ 59 ਸੀਟਾਂ ਪੁਰ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਉਹ (ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ) ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ – ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁਖੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 6 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 166 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਲ ਬਾਂਡ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ) ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਆਰਥਕ ਵਰ੍ਹੇ (2018-2019) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਰਕਮ ਦਾ 65.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੂੰ 192 ਕਰੋੜ, ਸੀਪੀਐਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 69 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 7 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ: ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2018-2019 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੇ 469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚੇ। ਸੀਪੀਐਮ ਨੇ 76 ਕਰੋੜ, ਬਸਪਾ ਨੇ 48 ਕਰੋੜ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆਈ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ (ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ) ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਸਬਸਿੱਡੀ, ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਸ ਸੇਵਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲ਼ੀਨਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੁਆਈਆਂ ਆਦਿ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
੩ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ 2017-18 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਏ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ 2018-19 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰਖਿਅਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਦਬਾਉ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਪੁਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦਾ 27 ਤੋਂ 31 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਕੁਲ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ 190 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਸੁਬ੍ਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
