ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰੰਿਵਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਲਾਂਗਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਦਿ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗ ਦਾ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਾਤਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆ ਜੜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਤਿ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੋ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਸਾਂਵਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਂ ਨੀਚ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਨ 1950 ‘ਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਾ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਐਨੇ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿÀਂ ਦੀ ਤਿÀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਬਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਾ-ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਤੁਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ) ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਥੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੁਣਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਤਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।