April 22, 2026 9:06 pm

ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਇਕ ਦਲਿਤ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਤੇ 120 ਬੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਣ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਲੂਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਰਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

Send this to a friend