ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ? ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਂਹੂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ?
ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਟੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ? ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।
ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਦੀ ਜਾਂ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ । ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ।