ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ‘ ਦੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਪਰ ਡਾਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ
ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ‘ਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ-ਪਸੰਦੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹੋ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ‘ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ (ਕਮਾਈ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਲਾਇਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਣ-ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਲ੍ਹਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਖੋਜ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲਗਭਗ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬ ‘ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ‘ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?
-ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ
