ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (2006-2016) ਚ 27.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੈਕਸ(ਐਮਪੀਆਈ) ਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (”N4P) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ 101 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ 1.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ‘ਚ 31 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ, 68 ਮੱਧਮ ਉਮਰ ਅਤੇ 2 ਉਚੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ 1.30 ਅਰਬ ਲੋਕ ਬੇਹਦ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬ ਹਨ।ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਘਰ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਬਾਲਣ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਮਾਪਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ 2005-06 ਚ74.9 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2015-16 ਚ 46.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਮਪੀਆਈ ਕੀਮਤ 2005-2006 ਦੇ 0.283 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ2015-16 ਚ 0.123 ਰਹਿ ਗਈ। ਐਮਪੀਆਈ ਚ ਕੁੱਲ 10 ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਧੰਦੇ ਚੋਪਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘਟੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ