2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ- ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਬਿਓਰਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸੇ ਪੈਨਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਿਦਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਪਰ ਉਸ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ‘ਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੱਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਮਤੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੇਡ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਐੱਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਾਰਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸਨਕਰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਦ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕਲੀਫੁੱਲਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਯਾਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
