ਜਲੰਧਰ 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਰਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੌਰਾਨ 3147268 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ 9749, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 2041, ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. 19180, ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਣ ਕਲੀਨ ਅਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ 104 ਅਤੇ 5226 ਹੋਰ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 36300 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਟਰੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ,ਵਰਦੀਆਂ,ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 134 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 126 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 1 ਲੱਖ 6 ਹਜਾਰ 13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 77679 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਸ੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੱਕ 32746 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਸੀ.ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 10 ਹਜਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਸੀ.ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਜ਼ੀਫਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਬਾਘਾ



