ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੇਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਗੂੰਝਲਦਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਛਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਤੋਰਨਾ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
