ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 17ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਖਲ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸੋਮੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ