ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ- ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਰਲ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਉਂਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਸੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (30 ਸਤੰਬਰ, 2018) ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
