ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ- ਦਿਲੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦਿਲੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ 56 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈਟੀਓ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੰਨ 1938 ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 38%-38% ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਦਲੇ ਇਸ ਦੀ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਜੇਐਲ ਦੀ 99% ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਯੰਗ ਇਡੀਅਨ ਕੋਲ ਹੈ।
