ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅ¤ਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰ¤ਦ ਕਰ ਦਿ¤ਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿ¤ਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਖਾਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਿਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ
ਸਥਿ¤ਤੀ ਵ¤ਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛੇ ਖਿ¤ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਲ¤ਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ 4 ਜੁਲਾਈ, 2011 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁ¤ਕੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ¤ਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਸਨ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀਨਾਥ ਤਪੋਰੀਆਹ ਵਿਰੁ¤ਧ ਜਾਂਚ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ।
