ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਦਵਾਰਕਾ ਨਾਥ ਰਾਣਾ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ. ਕੇ. ਐਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਾਇਬਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ. ਕੰਗ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਮਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੀ ਜੇ ਐਮ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਮੱਕੜ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਲਵਾਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ ਪੀ ਐਚ. ਐਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਜੀ ਐਸ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।