ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਚਰਚਾ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 1947 ’ਚ 33 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਸੀ।ਅਜ ਐਲਾਨੀਆਂ 125 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਅਣ-ਐਲਾਨੀ 136-141 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 72 ਸਾਲ ’ਚ ਜਨਸੰਖਿਆ 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 135.7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹਨ। ਬੇਰੋਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਡਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 54 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਬਚੇਗੀ।1947 ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ 2047 ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
– ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ