ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ

ਸਮਕਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਸਾਰੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸੌੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚਾਂ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੰਗ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਏਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਦਾ-ਰੁਕਦਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਰੰਭੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ, ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਮੌਲਿਕ‘ ਸੋਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚ ਟੋਏ‘। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਕਰਨ। ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੋਲ ਚੁੰਗੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਧੁਆਂਖੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋੜੀ ਅਤੇ ਲੁਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਢਿਚਕੂੰ-ਢਿਚਕੂੰ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ‘ਕਮਾਲ‘ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਗਮਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੇੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ, ਰਿੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।    ਸੰਪਾਦਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ 14 ਮਾਰਚ, 2014