24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-1800-690 ਸ਼ੁਰੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 16 ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਕ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ 1800-1800-690 ਵੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ
ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ, ਹਵਾਲਾ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਦਲਾਲਾਂ, ਕੈਸ਼ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਈ ਸੂਹੀਆ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਮੂਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ 10 ਲੱਖ ਰੂਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੂਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕਢਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
