ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ੍ਰੁੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਣਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈੇ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਲਜ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਛੇ ਸੌ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜਮ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਿਘਾਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਘਟੇ ਮੌਕਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਪੜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਠਾਹਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਧਰਈਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀ. ਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਰਜਗਾਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੈ ਹਨ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਪਰਤੀਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਇਜਾਫਾ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ ਫਕੈਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਨਜਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਸੰਨ 2004 ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਗੈਸਟ ਫਕੈਲਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 2018 ਵਿੱਚ ਨੌ ਸੌ ਪੱਚੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਮਾਮੁਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇੈ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫਕੈਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਤੱਕ ਨਹੀ ਆਈ। ਕਿ ਦਾਖਲ਼ਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ ? ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਅਜਿਹੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਉਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਿਅਰਥੀ ਬਾਰਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀ. ਏੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨਰਮੰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰੁੰਤ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਊਚ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੜਣ ਅਤੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।