ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਨ. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕਦਮਾ, ਡਾਟਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਭਵਿਖ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਸਵਰਡ, ਵਿਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ, ਪਛਾਣ ਸੰਖਿਆ, ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਾਟਾ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡਾਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਡਾਟਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਨੇ ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਰਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਰਤ ’ਚ : ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਨ. ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲ, 2018 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਡਿਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡਾਟਾ ਸੁਰਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
