ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ•, 15 ਜੁਲਾਈ :
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਾਉਂਟਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਲਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੜ ਗਰਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਲਰ ਕਮਪਾਉਂਡ (ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਲਈ ਹੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ•ਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜਿਲ•ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
