ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨਿਰਾਧਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਰੰਭਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ,‘‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 18977 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 3977 ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 5610 ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.ਓ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।



