ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੂਨ- ਨਗਦੀ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਵਿਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਪੀ ਐਸ ਯੂ) ਵਿਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿ. (ਪਨਕੋਮ), ਪੰਜਾਬ ਵਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਫ ਸੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ) ਦੇ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਕੋਰ ਗਰੁਪ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਰ ਗਰੁਪ ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਏਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਜੀ ਆਰ ਈ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁਖ ਸਕਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੋਰ ਗਰੁਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁਕ ਸਕਤਰ ਵਿਤ, ਪ੍ਰਮੁਕ ਸਕਤਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ ਅਤੇ ਡਿਸ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ/ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 50 ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿਚੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 4.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਵਜੋਂ 7614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 25393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜਨ 18312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 (ਆਰਜ਼ੀ) ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ (ਸੀ ਪੀ ਐਸ ਈ) ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਣਨੀਤਿਕ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੀ ਐਸ ਯੂਜ ਵਿਚੋਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ ਪਨਕੋਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 71.28 ਫੀਸਦੀ (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. ਅਤੇ 0.08 ਫੀਸਦੀ ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਰਾਹੀਂ) ਇਕਵਿਟੀ ਹਿਸਾ ਪੂੰਜੀ ਪਨਕੋਮ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 8.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ( ਅੰਦਾਜਨ) 31 ਮਾਰçਚ, 2018 ਤਕ 20.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਹੇਠ ਪੀ ਐਫ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1 ਫਰਵਰੀ, 1953 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸਾਰ/ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 72.55 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1996 –97 ਤਕ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਉਧਾਰ ਦੀ ਉਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਖੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 1998 ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੈ। 30 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤਕ ਇਸਦਾ ਘਾਟਾ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਂਡਾਂ ( ਐਸ ਐਲ ਆਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਐਸ ਐਲ ਆਰ) ਦਾ ਬਕਾਇਆ 172.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੀ ਐਫ ਸੀ 137.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੋਂਡ ਹੋਲਡਰਾਂ (ਮੂਲ 96.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ + 41.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ) ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 31 ਮਈ, 2018 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ 1966 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿਸਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਪੂੰਜੀ 66.515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾ ਪੂੰਜੀ 78.215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਨੇ 322 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 453.37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ ਐਸ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਆਈ ਡੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਮੁੜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ 676.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣਦਾਰੀ 601.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੋਂਡ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 143.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 744.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।



