ਊਸ਼ਾ/ਨਿਰਮਲ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਯਤ ਬਿਉਰੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ / ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਰੇਕ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਗੇਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰਾਂ , ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲਂ ਐਫ ਸੀ ਆਈ / ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੋ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 2009-10 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵੈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ , ਉੜੀਸਾ , ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ , ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ , ਉਤਰਾਖੰਡ , ਕੇਰਲ , ਕਰਨਾਟਕ , ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਉਤਰਾਖੰਡ , ਗੁਜਰਾਤ , ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਕਣਕ ਲਈ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਸੂਬੇ ਹਨ । ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇ ਐਮ ਐਸ ਨਾਲ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2012-13 ਤੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ।
