ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
