ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਕਰਬਰਗ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੈ। ਫੇਸ ਬੁਕ ਨੇ ਡਾਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅਮੀਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ-ਫੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ।
ਅਜ ਗਾਫਾ (ਗੂਗਲ, ਐਪਲ, ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਅਮੇਜਾਨ) ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਦ ਹਾਵਰਡ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟੇਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਟੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੁਭ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਾਫਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰੈਵੀਨੀਊ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਨਾਲਿਟਿਕਾ ਜਿਹੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੈਂਡਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜੁਕਰਵਰਗ ਤੋਂ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁਕ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਗੈਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਜਰ ਆਪਾ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਕਾਊ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਡਾਟਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਬਿਸਨੈਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ( ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਜਾਂ ਔਲਿਗੋਪੋਲਾਈਜ (ਅਲਪ ਅਧਿਕਾਰ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਵਡੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਗਲੋਬੋਪਲਾਈਜ (ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ) ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬੋਪਲਾਈਜ ਜਾਂ ਗਲੋਬਾਲਪਾਲੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫੇਸਬੁਕ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਮਾਡਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਡੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ਪਰ ਰਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੈਕਿਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਇਹਨਾ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੁਲੀਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖਾਸ ਡਾਟਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਧਰ ਤਕ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੀ ਕੈਬਰਿਜ ਇਨਲਿਟਿਕਾ ਲੀਗ ਜਾਂ ਗਾਫਾ ਦਾ ਮੁਖ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਧਨ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾ ਭਾਰੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਰਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਗਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਚੀ-ਮੁਚੀ ਗਜਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਯੂ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਯੂ ਟਿਊਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁਕ, ਵਾਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟਵਿਟਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰੋਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟੋ-ਘਟ 30 ਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਾਟਸਐਪ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੇ ਸਰਵਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਡੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜ ਚੋਣਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
