ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਝ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੂਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪਰੈਲ- ‘‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।’’ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ. ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਖਣਨ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ 2014 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2015-16 ’ਚ 374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2016-17 ’ਚ 419 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 2017-18 ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ।
