ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਅਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਰੁਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੜੋਲੇ ਭਰ ਦਿਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਪਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਲਗੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਾਰਿਤ ਲਿਮਟਾਂ, ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਇਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ 3 ਲਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ 2012-ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 70ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਤੋਂ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ 42.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 25.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤਕ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪਧਰ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ‘ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਗਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਅਨੁਸਾਰ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜਾਨਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਜ ਧੁਪਾਂ ਅਤੇ ਠੰਢੀਆਂ ਸੀਤ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁਤਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ‘ਚ ਘੁਟਣ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਪਿਆਰੀ ਲਗਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ 1991 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਹਿਸਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ 73 ਫੀਸਦੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਫਸਲੀ ਚਕਰ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਧਾ ਅਸਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 250 ਫੁਟ ਵਾਲੇ ਪਤਣ ‘ਤੇ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 6000 ਫੁਟ ਦੇ ਪਤਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਣਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਘਟ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਵਾਧਾ 50 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਹਦ ਤਕ ਬੇਲਾਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰਵਾ ਰਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚਕਰ ਛਡ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਚਲਣ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਟੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਤਸਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਡਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੈ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਦੌਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੀਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸਟ ਮਾਰੀ ਇਸ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਯਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਾਂਝੀ ਮਸ਼ਿਨਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਵੀ ਅਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸਦਕਾ ਫ਼ਸਲ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਿਸ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਸਾਨੀਂ ਸੰਕਟ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁਪਬਾਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਧੀ ਅਤੇ ਅਸਿਧੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਵਜੋ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਧੜੇ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ‘ਚ ਅਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਵਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਖੀ ਉਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਂਹ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲਾਮਲਸ਼ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਖੇ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚਕਰ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਹੁਣ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਮ ਪੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਹਸਦਾ ਤੇ ਨਚਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।