ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਸ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 1143.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 37 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਰਿਨੀਊਲ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ.ਐਨ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਮ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਇੰਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਅ ਾਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਂਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੀ ਵਿੰਗ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਲਈ 66.74 ਕਰੋੜ, ਸਰਹਿੰਦ ਲਈ 53.81 ਕਰੋੜ, ਬਰਨਾਲਾ 103.89 ਕਰੋੜ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਨਾਂ 26.53 ਕਰੋੜ, ਸਨੌਰ 21.63 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਰੂਰ 78.33 ਕਰੋੜ, ਜੈਤੋ 34.15 ਕਰੋੜ, ਮਜੀਠਾ 16.76 ਕਰੋੜ, ਮੌੜ 4.02 ਤੇ 15.64 ਕਰੋੜ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ 12.49 ਤੇ 4.20 ਕਰੋੜ, ਕੋਟਫੱਤਾ 2.51 ਕਰੋੜ ਤੇ 0.68 ਕਰੋੜ, ਸੰਗਤ ਮੰਡੀ 58.72 ਤੇ 2.55 ਕਰੋੜ, ਭੂਚੋ ਮੰਡੀ 1.13 ਤੇ 3.49 ਕਰੋੜ, ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ 1.57 ਤੇ 5.79 ਕਰੋੜ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ 8.53 ਤੇ 2.32 ਕਰੋੜ, ਨਾਭਾ 65.21 ਕਰੋੜ, ਫਰੀਦਕੋਟ 74.55 ਕਰੋੜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ 90.43 ਕਰੋੜ, ਫਗਵਾੜਾ 138.84 ਕਰੋੜ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ 7.48 ਤੇ 1.91 ਕਰੋੜ, ਮਾਨਸਾ 24.62 ਤੇ 9.61 ਕਰੋੜ, ਬੁਢਲਾਡਾ 21.14 ਤੇ 7.70 ਕਰੋੜ, ਬਰੇਟਾ 10.58 ਤੇ 5. 12 ਕਰੋੜ, ਖੰਨਾ 25.84 ਤੇ 105. 14 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਲਈ 29.93 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।



