ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ-1700 ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਵਿਚ ਝੂਠ ਦੀ ਗੂੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਤੇ ਹਾਕਮ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਹਾਰੇ, ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੁੱਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਧੰਨਾਢਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਪੁਣਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗ਼ਰੀਬ-ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਵਿਉਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਰੋਹੜੋ, ਫਿਰ ਘਪਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਅਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ-ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ-ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 248 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਟਰਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਬਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮੀ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਸੂਬਾ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ 178, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 144, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 139 ਅਪਰਾਧਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਤੇਲੇਗਾਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ਼ੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਥੇ ਵੀ 100-100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਫੇਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1765 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 3816 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ 3816 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 125 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3691 ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਇਕਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 771 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ 3816 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3045 ਮਾਮਲੇ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ। ਲਟਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 539 ਯੂ.ਪੀ., 373 ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਹਨ ਇਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।