ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰੋਂ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਨਸ ਸਮੇਤ) ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਬਾਜਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਾਜਾਰ ਦਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਘਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਏ.ਕਯੂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਨੇਫੈਦ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੈਫੇਡ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ’ੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਮਾਰਚ ਤ’ੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ’ੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰ’ੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹ’ੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤ’ੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤ’ੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ’ੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ’ੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਰਾੜਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲ’ੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵਾਰ ਰ’ੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਨਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਦੇ 11 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਰਿਵਾੜੀ, ਨਾਰਨ”ੌਲ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਝੱਜਰ, ਰ’ੋਹਤਕ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ 19 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤ’ੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰ’ੋਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖ’ੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੀਦ 10 ਮਈ, 2018 ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਕਿਯੂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਨਮੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕ’ੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹ’ੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਨੇ ਸਰ’ੋਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰ’ੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਫੇਡ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।