ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਅਯੁਧਿਆ, 14 ਮਾਰਚ- ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਸਮਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੂਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ‘ਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।‘
