ਮੋਰਿੰਡਾ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਇਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ)-‘ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋ ਜਸਟਿਸ ਐ¤ਮ.ਬੀ. ਸਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਚੀ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਜਿਤ ਪਸਾਇਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐ¤ਨ. ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਮੁਤੱਸਵੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁ¤ਖ ਜ¤ਜ ਸ੍ਰੀ ਪੀ? ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚਾਰ ਬੈਂਚੀ ਜ¤ਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਪ੍ਰੌ? ਭੁ¤ਲਰ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦਮ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੌਜੂਦਾਂ ਜ¤ਜਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁ¤ਖਤਾ ਪ¤ਖੀ ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵ¤ਲ ਪਾਲਣਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਸਮੁ¤ਚੀ ਸਿ¤ਖ ਕੌਮ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁ¤ਖ ਜ¤ਜ ਸ੍ਰੀ ਪੀ? ਸਾਥਾਸਿਵਮ, ਆਰ?ਐਮ? ਲੋਧਾ, ਐਚ?ਐਲ਼ ਦ¤ਤੂ ਅਤੇ ਐਸ਼ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵ¤ਲੋਂ ਨਿਰਪ¤ਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ¤ਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘ¤ਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਇਥੋ ਦੇ ਦੋਸਪੂਰਨ ਨਿਜਾਮ ਵਿਰੁ¤ਧ ਖੁਦ ਹੀ ਇਥੋ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗ¤ਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਰ¤ਬ ਤੋ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਜ¤ਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇ¤ਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ¤ਜ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਘ¤ਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਟਿ¤ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਿਰ ਨਿਜਾਮੀ ਫੈਸਲੇ ਸਦਾ ਲਈ ਘ¤ਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਘ¤ਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ, ਇਸਾਈ, ਸਿ¤ਖ ਅਤੇ ਰੰਘਰੇਟਿਆ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਜਾਮ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਦ¤ਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਉੜੀਸਾ, ਮ¤ਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆ ਉਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵ¤ਲੋ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸਾਈ ਨਨਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਹੋਏ, ਇਸਾਈ ਗਿਰਜੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅ¤ਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੁਜ¤ਫਰਨਗਰ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮ ਉਤੇ ਜੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿ¤ਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਜ਼ਸੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਸਿ¤ਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇਥੋ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵ¤ਲੋ ਬਹਿਰੇ, ਗੂੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲ੍ਹੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਦੁ¤ਖ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ । ਜਦੋਕਿ ਹਿੰਦ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹ¤ਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਘ¤ਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਦਿ¤ਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁ¤ਚਲਣਾ ਇਥੋ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਮ¤ਥੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਕਾਲਾ ਧ¤ਬਾ ਹਨ। ਜਦੋ ਤ¤ਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਧ¤ਬੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ¤ਧਰ ਤੇ ਕਤਈ ਦੂਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋ? ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋ ਜਸਟਿਸ ਪਸਾਇਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋ? ਭੁ¤ਲਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਾਥਾਸਿਵਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋ? ਭੁ¤ਲਰ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਪਸਾਇਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਰੁ¤ਧ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁ¤ਖ ਜ¤ਜ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਿਤ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੌ? ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁ¤ਲਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜਾਕ ਬਣਾਕੇ ਸਮੁ¤ਚੇ ਹਿੰਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਘ¤ਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵ¤ਡੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਜ¤ਜਾਂ ਵਿਰੁ¤ਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁ¤ਲਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰ¤ਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
