ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ‘ਲਾਲੀਪਾਪ‘ ਵਿਖਾਕੇ ਆਪਣੇ ਪਖ ਵਿਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਗਲਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਕ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਪਖੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਆਰਿਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੀ. ਆਰ. ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਹਨ? ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲੇ-ਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਿਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ, ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਠਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਕੇ, ਧਮਕਾਕੇ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੇ ਉਹਨਾ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਡਾ ਹਿਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠਪ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹਥ ਫੜਾ ਦਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਤ ਪੰਜਾਬ ਛਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾ ਹਵਾਈ ਅਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਜਣ ਲਈ 24 ਘਟੇ ਤੋਂ 36 ਤਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਹਵਾ ‘ਚ ਫਿਰ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਲੀ ਹਵਾਈ ਅਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੋਹ ਵਸ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਧਨ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਅਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ, ਲੋੜਬੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਹਲਣ, ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹਥ ਅਜਮਾਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗੁਆ ਬੈਠੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਆਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾ ‘ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਅਪਣਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।