ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ-ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ : ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿ¤ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਲੀਆ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁ¤ਡਾ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁ¤ਡਾ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁੱਡਾ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਲੀਗਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਨ.ਐਸ. ਸੰਘਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।