ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਬਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਨਦੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨੀਲਮ ਨਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਕਿਊਸਿਕਸ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।